भारत इस साल जी20 का अध्यक्षता कर रहा है।
जी20 बैठकें हर साल होती हैं और वे वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
* क्रिप्टोकरेंसी विनियमन
* ऋण समाधान
* जलवायु परिवर्तन
* कोविड-19 महामारी से उबरना
सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने से इसकी अस्थिरता को कम करने और इसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाने से रोकने में मदद मिलेगी।
भारत ऋण समाधान के लिए एक नए ढांचे पर भी काम कर रहा है। वर्तमान ऋण समाधान ढांचा अपर्याप्त है और कई कर्जदारों को दिवालियापन के डर से उधार नहीं लेते हैं।
नया ढांचा कर्जदारों को अधिक आसानी से ऋण से छुटकारा पाने में सक्षम करेगा और बैंकों को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करेगा।
क्या आप छुप कर चलाना चाहते है Internet तो करें इसका उपयोग
इसके बारे में और जाने